नीति/राजनीति

सङ्घीय निजामती ऐन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिए पनि सो ऐनको टुङ्गो नलाग्दा कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त बनेको छ। विधेयक निर्माण भएर पनि सदनमा पेस हुन नसक्दा एकातिर कर्मचारीहरूमा आक्रोश बढेको छ भने अर्कोतिर सरकारी सेवाहरू सुचारु हुन सकेका छैनन्। देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन नै बन्न नसकेपछि कर्मचारीहरू रुष्ट त छन् नै उनीहरूले त्यही बहानामा काम नगर्दा प्रशासनिक क्रियाकलाप समेत ठप्प छन्। कर्मचारीका नेताको दबाबमा आएर सरकारले ठोस निर्णय लिन नसक्दा विधेयक सिंहदरबारमै अल्झिएको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरू राजधानीका सडकमा आएर रुमल्लिएका छन्।

भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको …

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको नौ महिनामा १४ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। गत आवको पुस महिनादेखि चालू आवको भदौ मसान्तसम्मको अवधिमा सांसद, कर्मचारीको तलबभत्ता र घर मर्मतसम्भारलगायत शीर्षकमा १४ करोड ७१ लाख ९५ हजार ७३३ रुपैयाँ खर्च भएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २०७९ साल पुस ११ गतेदेखि २०८० भदौ मसान्तसम्म प्रदेशसभाको सम्पूर्ण शीर्षकमा सो खर्च भएको हो।

गत आर्थिक वर्ष (आव) को पुस ११ देखि २०८० असार मसान्तसम्म १२ करोड ७५ लाख ३३ हजार ९३ रुपैयाँ र चालू आवको साउन–भदौमा २ करोड २६ लाख ४२ हजार २४० रुपैयाँ खर्च भएको छ।

प्रदेशको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएपछि …

गत वर्षझैं यस वर्ष पनि गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी देशकै उत्कृष्ट प्रशासन कार्यालय बन्न सफल भएको छ। कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्यांकनमा देशका ७७ जिल्लामध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले गत वर्षजस्तै अहिले पनि  उच्च नम्बर ल्याएर उत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन मापन सूचकका लागि गृह मन्त्रालयले निम्न सूचकांकको आधारमा गुल्मी प्रथम भएको मन्त्रालयबाट प्राप्तपत्रमा उल्लेख छ। १०० पूर्णांकमा जिल्ला प्रशासनले ९६.४४ अंक प्राप्त गरी प्रथम भएको हो।

शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा १४ सहसूचक अंकभार २९ मा २९ नै प्राप्त गरेको छ। शासकीय प्रबन्ध ४० सहसूचक ४४ अंकभारमा ४१.२ अंक प्राप्त गरेको छ।

त्यस्तै, लागूऔषध नियन्त्रणमा सहसूचक ५ अंकभार …

दिल्ली पुलिसले समाचार वेबसाइट न्यूजक्लिक सम्पादक प्रवीर पुरकायस्थ र प्रशासक अमित चक्रवर्तीलाई हिजो अक्टोबर ३ मङ्गलवार  भारतमा निकै कडा मानिने कानुन गैर कानुनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन (युएपीए) अन्तर्गत पक्राउ गरेको छ। यसअघि मङ्गलवार बिहान प्रहरी अधिकारीहरूले उक्त समाचार वेबसाइटसँग सम्बद्ध करिब ५० पत्रकार र लेखकहरूको घरमा छापा मारेको थियो।

युएपीए अन्तर्गत दर्ता भएको एफआईआर नम्बर २२४/२०२३ को सम्बन्धमा कुल ३७ पुरुष र नौ महिलालाई छापा मारेर सोधपुछ गरिएको थियो। पुरुषहरूलाई दिल्ली प्रहरीको विशेष कक्षको कार्यालयमा लगिएको छ भने महिलाहरूलाई उनीहरूको निवासमा सोधपुछ गरिएको थियो। प्रहरीले ‘अनुसन्धान’का लागि केही कागजपत्र, ल्यापटप, मोबाइल फोनलगायतका इलेकट्रोनिक उपकरणसमेत जफत गरेको छ। मङ्गलवार राति विशेष …

एक ऐतिहासिक घटनाक्रममा, अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले मङ्गलवार केभिन म्याकार्थीलाई सभाको सभामुखको पदबाट हटाएको छ। यसका लागि भएको मतदानमा म्याकार्थीको विपक्षमा २१६ र पक्षमा २१० मत परेपछि उहाँ सभामुखबाट पदमुक्त हुनुभयो ।

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ६ जना कट्टर समर्थक सांसदहरूले म्याकार्थीको पक्षमा भोट नदिएपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको हो। अमेरिकामा सदनका सभामुखको पद खोसिएको यो पहिलो घटना हो।

यस घटनाक्रमले रिपब्लिकनमा दुई चिरा भएको प्रस्ट देखिन्छ। त्यसभित्र अझै केभिन म्याकार्थीसँग ठुलो सङ्ख्यामा सांसद छन् भने ट्रम्पसँग थोरै छन्। यस अवस्थामा दुवैले सदनमा बहुमत जुटाउन सक्दैनन्।

रिपब्लिकन प्रतिनिधि म्याट गेट्जद्वारा आफ्नै दलका म्याकार्थीलाई सभामुखबाट प्रतिस्थापन गर्न “हटाउने प्रस्ताव” पेस गर्नुभएको हो। यो …

नवलपरासीमा वीपी कोइरालाको शालिक अनावरण भएको छ। पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शालिक अनावरण गर्नुभएको हो।

प्रतापपुर गाउँपालिका ७ सूर्यपुरामा पालिकाले बनाएको वीपी कोइरालाकोे शालिक अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै यादवले वीपीको मर्मअनुसार संविधानमार्फत नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको बताउनुभयो।

यादवले राजनीतिक परिवर्तन भएको र अब आर्थिक परिवर्तनका लागि दलहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। ‘वीपी कोइरालाको मर्मअनुसार संविधान आएको छ। सबै दल मिलेर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ। भारत, अमेरिकालगायतका राष्ट्रमा पनि पटक–पटक संविधान संशोधन भएको छ। संविधान संशोधन गरी समय सापेक्ष गराउन सकिन्छ।’

पछिल्लो समयमा विकासका नाममा प्रकृतिको दोहन भएको बताउँदै नेपालले चुरे पहाडको संरक्षण गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। यादवका अनुसार चुरे पहाडलाई संरक्षण गर्न …

आन्दोलनको बल र दबाबमा बनेका आयोगहरूको प्रभावकारिता कम भएको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले बताउनुभएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र नीति फाउन्डेसनको आयोजनामा बुटवलमा आयोगजना भएको संवैधानिक आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका बीचमा अन्तरसम्बधः मानव अधिकार र कानुनी शासनका लागि सहकार्य छलफल कार्यक्रममा घर्तीले यस्तो कुरा बताउनुभएको हो।

सभामुख घर्तीले आयोगमा ५ करोडको बजेट आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधाका लागि र ५० लाख कार्यक्रमका लागि राखेको भन्दै ६ ओटा विशेष आयोगबाहेक अन्य आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट नभएकोले आयोगहरू राख्नकै लागि राखेको, जागिर खानका लागि मात्रै भएको र अनावश्यक जनतालाई ऋणको भारी बोकाउनका लागि भएको बताउनुभयो।

उहाँले नेपालमा …