राम बिकास चौधरी/ लुम्बिनी 
रामविकास चौधरी/रूपन्देही
उमेरले ५५ वर्षीय सुकइ कुर्मी निकै चिन्तित छन्। उनको चिन्ताको कारण हो, छिमेकी देश भारतको सरयु नहर राष्ट्रिय परियोजना। २०८० चैत ११ गते रुपन्देहीको सम्मरीमाइ गाउँपालिका वडा नं. ३ थुम्हवा चोक स्थित एक पसलमा चियाको चुस्की लिँदै गरेका उनले भने, “सरयुले सिमान्चल डुबाउने भयो।”
आफ्नो भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन तथा बाढी र खडेरीबाट जोगाउन भारतले सीमा नजिकैबाट सरयु नामक ठुलो क्षमताको नहर निर्माण गरेको छ। उनले भने– “नहर संरचनाले नेपाल तर्फबाट बगिरहने पानीका प्राकृतिक निकासहरू बाधितभइ सिमान्चलमा समस्या थपेको छ।”
पानीका प्राकृतिक निकासहरू थुनिँदै गर्दा सीमा क्षेत्रमा बाढी र डुबानको सन्त्रास छ, सुकइसँगै रहेका भारत करमैनीका शिव कुमार पाँडेले भने, “यसले नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशका ५ जिल्ला – रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाका साथै सीमावर्ती भारतीय भूमि पनि डुबानमा पर्ने निश्चित प्रायः छ।”
नेपाल भएर बगेका पाँच ठुला नदी घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा र रहिनलाई नहरको सञ्जाल मार्फत ६ हजार २ सय २७ गाउँका १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने परियोजनाको लक्ष्य छ। सरयु मुख्य नहर उत्तर प्रदेशको बहराइचबाट सुरु भएर करिब ३ सय १८ किमी दूरी पार गर्दै गोरखपुरमा समाप्त हुन्छ। यस नहरबाट ३० लाख भारतीय किसान लाभान्वित हुने भारतको अपेक्षा छ।
११ डिसेम्बर सन् २०२१ का दिन उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको उपस्थितिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा उद्घाटन गरिएको कुल ६ हजार ६ सय २३ किलोमिटर लम्बाइ भएका धेरै उपनहरहरू सरयु मुख्य नहरसँग जोडिएका छन्। सरयु परियोजनाको पहिलो महत्त्वपूर्ण ब्यारेज, नेपाली सिमानाबाट मात्र ७ किमीको दूरीमा छ।
घाघरा र सरयु नदीको पानीले जोडेको राप्ती र बाणगंगा नदी स्थित महत्त्वपूर्ण बाँध (ब्यारेज) पनि नेपाल–भारतको सिमानाबाट धेरै नजिक छन्। बढीमा चार–चार किमीको दूरीमा रहेका ती दुवै ब्यारेजका कारण माथिल्लो भेगका भारतीय र नेपाली भू–भाग प्रभावित छन्। नहरको अन्तिम छोरमा नेपाली सीमा नजिकै रहेको रोहिन नदी जोड्ने ब्यारेज स्थलबाट सरयु परियोजनाको नहर दक्षिण गोरखपुरतर्फ मोडिएको छ।
घाघरा ब्यारेज, जुन सरयु नहर राष्ट्रिय परियोजनाको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ, समुन्द्र सतहबाट करिब १०६ मिटर (३४८ फिट) उचाइमा छ। यो उचाइ विशेष गरी उत्तर प्रदेशको बाराबंकी जिल्लाको एल्गिन ब्रिज नजिक मापन गरिएको परियोजनाले बताएको छ। यो ब्यारेज नजिकै रहेको गङ्गा समतलमा घाघरा नदीको पानीको बहाव बाढीको मौसममा बढेर आसपासका भारतीय र नेपाली भूभागमा व्यापक डुबान देखिन्छ।
नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रबाट बढीमा ५ सय मिटरदेखि ७ किमीसम्मको दुरीमा रहेको सरयु मुख्य नहर जमिनबाट १० फिट अग्लो छ। भारतको सिद्धार्थनगर जिल्ला ककरहवाका कन्हैया कुमारले भने– “यसले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी लगायत नेपाली भूभागका साथै सीमावर्ती भारतीय गाउँ–नगरसमेत प्रभावित छन्। बर्सातभरि ककरहवा–लुम्बिनी मार्गमा जल जम्मा भएर आवागमन समेत अवरोध हुने गरेको छ।”
कन्हैया कुमार यस समाचारदातासँग भन्छन्– “भारतका थुप्रै महत्त्वाकाङ्क्षी र ठुला योजनामध्ये दीर्घकालीन योजनाका रूपमा सरयु नहर राष्ट्रिय परियोजनालाई सुरुमा सन् १९७८ मा प्रस्ताव गरिएको थियो। भारतीय किसानको आय दोब्बर वृद्धि गर्ने ध्येयले बनाइएको यो परियोजना भारतको उत्तर प्रदेश र नेपालका सिमान्चलबासी किसानका लागि अभिशाप साबित हुदैँछ।”
जलश्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार मानिने कन्हैया कुमारका अनुसार– “पर्याप्त पानी निकासको व्यवस्था नभएको नहर संरचनाका कारण वर्षातका समयमा सिमान्चलमा जल स्तर बढ्ने गरेको छ। बर्सातमा बाढीले यहाँ ताण्डव मच्चाएको पीडा हामीले देखे, भोगेका छौँ। यहाँ बाढीका पानीले हप्तौँसम्म निकास नपाएर बालीनाली डुबानमा पार्ने तथा मानवीयका साथै हाम्रा गाउँघरमा समेत क्षति पुर्याउने गरेका छन्।”
भारतीय सीमा सुरक्षा सडक, बाँध र अन्य अवरोधक भौतिक निर्माणका कारण पटक–पटक डुबानको कहर झेल्दै आएका सिमान्चलका नागरिकमा सरयु संरचनाका कारण चिन्ता झन् थपिएको छ। कनैयाका अनुसार– “यद्यपि देशले हाम्रा लागी पक्कै पनि केही राम्रो सोचेको होला र केही निकास अवश्य देला भन्ने आसमा हामी छौँ।”
त्यसैगरि सम्मरीमाई गाउँपालिका–१, रुपन्देहीका वडाध्यक्ष शिवकुमार यादवका अनुसार, सरयु नहरको संरचनाका कारण बाढी र वर्षातको पानीले पर्याप्त निकास नपाउँदा जल सतह बढेर बालीनाली मात्र होइन, मानवीय क्षति समेत हुने गरेको छ।
अघिल्लो वर्षको बाढीमा सम्मरीमाइ–३, भटौलीका एक युवा, वडा नं.–७ हर्दीका एक महिला तथा भारतीय बजारबाट फर्कँदै गर्दा एक बटुवा लुम्बिनी–ककरहवा मुख्य सडकमै डुबेर मृत्यु भएको उनले बताए।
पछिल्ला समयमा भारतले सीमान्चलमा सडक र नहरका रूपमा अग्ला भौतिक संरचना निर्माण र विस्तारलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। त्यस्ता संरचनाले बाँधका रूपमा काम गरेको देखिन्छ। दशगजा नजिकै आफ्नो भूमिमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाउने गरेको त्यस्ता संरचनाबारे नेपालको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सहमति जनाएको छैन। यसले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई समेत असर पारेको लुम्बिनी विकास कोषको दाबी छ।
सीमानजिकै भारतीय पक्षको भौतिक निर्माणले सिमान्चलमा असर पारेको यो पहिलो भने होइन। यसअघि रसियावाल–खुर्द–लोटन, डन्डा–फरेनिया ड्याम र तटबन्ध, कपिलवस्तुको महलीसागर बाँध, बर्दिया र कैलालीको कैलाश पुरी ब्यारेज, दाङको कोइलाबास, नवलपरासीको गण्डक ब्यारेजलगायत अग्ला संरचनाका कारण सिमान्चलबासीले बाढी र डुबानको समस्या भोग्दै, सहँदै आएको लुम्बिनी विकास कोषका कार्यकारिणी सदस्य विश्वराज पौडेलले बताए।
यसअघि खुर्द–लोटन बाँधका कारण रुपन्देहीको दक्षिणी सीमावर्ती लुम्बिनी र मर्चावर क्षेत्रमा मात्र बर्सेनि सयौँ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ। आफ्ना रसियावाल खुर्द र लोटन गाउँलाई डुबानबाट जोगाउन भारतले त्यो बाँध बनाएको पौडेलको भनाइ छ। उनका अनुसार, “कपिलवस्तुमा महलीसागर बाँधको समस्या पनि उस्तै छ। बाँधका कारण पानी रोकिँदा नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रको सयौँ हेक्टर भू–भाग डुबानमा पर्ने गरेको छ।”
लाल बकैया तटबन्ध, बैरगनिया चक्र बाँध, बाग्मती, कमला तटबन्ध, खाँडो कुनौली बाँध, कोसी ब्यारेज, बक्राहा बाँध र पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म भारतले सीमाबाट नजिकै निर्माण गरेका सडक र बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानको जोखिममा रहेको उनले बताए। उनले भने, “यसबाहेक विभिन्न खोला÷नाला र नदीको बहाव अवरुद्ध गर्ने गरी डेढ दर्जन बढी ठाउँमा भारतले सिमान्चलमा असर पर्ने गरी अनधिकृत बाँध बनाएको छ।”
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँलेका अनुसार– “भारतको अनधिकृत निर्माणका कारण आफ्नो कति भूभाग डुबानमा पर्छ भन्नेबारे नेपाल–भारत दुवै सरकारबाट कुनै तथ्यगत अध्ययन भएको छैन। भीषण बर्सातमा पनि जल सतह कमै देखिने ठाउँमा अहिले सामान्य वर्षाले पनि नेपाली र केही भारतीय भूभाग समेत डुबानमा पर्ने गरेको छ।”
खाँले भने – “पहिले पानी पर्दा १–२ घण्टामै बगेर जान्थ्यो, अहिले सामान्य वर्षामा पनि निकास पाउन एक–दुई दिनको समय लाग्ने भएकोले किसानको बाली पानीमै कुहिने र लुम्बिनीको बाटो समेत अवरुद्ध हुने गरेको छ।”
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र सीमा सरोकार सम्बन्धी विशेष चासो राख्ने नेपाली विद्वान अधिवक्ता प्रख्यात बन्जाडेका अनुसार– “सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएका संरचनाका कारण नेपालपट्टि बर्खा याममा करिब ८ हजार २ सय हेक्टर र हिउँदमा २ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय समेतले वर्षौँदेखि बाढी र डुबानको समस्या झेलिरहे पनि भारतले आफ्नो अनधिकृत निर्माण कार्यलाई रोकेको छैन।”
सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताअनुसार– “नदी÷खोला तथा प्राकृतिक रूपमा सिर्जित पानीको बहावलाई कुनै पनि किसिमले र कुनै पनि हालतमा रोक्न पाइँदैन।” बन्जाडेले भन– “संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नननेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस–१९९७’ को धारा ७ मा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई हानी–नोक्सानी पुग्ने गरी संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ। त्यही सन्धिको धारा १२ मा कुनै पनि मुलुकले सीमावर्ती क्षेत्रमा काम गर्दा अर्को मुलुकलाई असर पर्ने भए त्यसबारे समयमै जानकारी गराएर सहमति लिनुपर्ने भनिएको छ।”
कन्भेन्सनको धारा २७ मा ‘एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई प्राकृतिक वा मानवीय क्रियाकलापका कारण हानि–नोक्सानी पुर्याउन नहुने’ उल्लेख छ। ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट–१९९०’अनुसार पनि सिमानाको अर्को तर्फ पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाको एकातर्फ बाँध/संरचना बनाउन पाइँदैन। तर, कमजोर कूटनीतिक अभ्यासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी भारतले बनाएका यस्ता संरचनाबारे नेपालले आवाज उठाउन सकेको छैन।
नेपालको कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र भारतीय सरयु नहरका कारण रुपन्देहीको सीमावर्ती क्षेत्र लगायत केही भारतीय भूमि समेत डुबानको उच्च जोखिममा छन्।
रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्तवले भने– “यसका बाबजुद पनि बाँधकै शैलीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल(एसएसबी)ले नेपाली सीमा नजिकैबाट बाटो बनाएको छ। यी कुनै पनि संरचना सिमान्चलबासी नेपाली र भारतीय समेतका हितमा छैनन्।”
भारतले आफ्नो विपद् पन्छ्याउन र आफ्नो भूमिलाई समृद्ध बनाउन सिमान्चललाई जोखिममा पार्नु न्यायोचित नरहेको विपद् व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष जगन्नाथप्रसाद कुर्मी बताए। “हेलसिन्की रुल्स अन द युजेज अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स–१९६६’ को दफा २९मा नदीको बहावमा फेरबदल गरेर सीमामा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ” उनले भने, “सरयु नहरका कारण रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र मर्चवारको तीन गाउँपालिका र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत महामानव बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी समेत बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा छन्।”
नदीको प्राकृतिक बहावलाई कुनै देशले अवरोध गर्न नहुने विषयमा नेपाल तथा भारतले विश्वसामु विभिन्न सन्धि, र महासन्धि र अनुबन्धमार्फत प्रतिबद्धता गरेका छन् । यी महासन्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै रूपमा लिने गरिन्छ। यी सन्धि तथा अनुबन्धरुले नदीनालाको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पैदा हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना (दशगजा)बाट १२ किलोमिटर तल वा माथि कुनै पनि देशले बाँध, तटबन्ध लगायतका अग्ला संरचना बनाउन निषेध गरेका छन्।
भारतले सीमा नजिकै नियम मिचेर बाँध र नहर लगायतका संरचना बनाएका कारण सिमान्चलबासी नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिक वर्षौँदेखि सास्ती भोग्न बाध्य रहेको नदी अधिकार मञ्च दक्षिण एसिया कमिटीका अध्यक्ष वृजराज कुशवाह बताउँछन्। उनी भन्छन्– “अन्तर देशीय सीमा सम्बन्ध राख्ने जुनसुकै निर्माण गर्नुपर्दा छिमेकी मुलुकसित परामर्श गरिनुपर्छ। परामर्श नगरे नदीको अग्रिम अधिकारका लागि त्यहाँका नागरिक वा सरकारले माग राख्न सक्छ। सरकारको तर्कसङ्गत अडान र नेतृत्वमा समस्याको समाधान सम्भव छ। ती निर्माण कार्य तत्काल रोक्न न्यायिक कदम चाल्नुपर्छ। विवादसँग जोडिएका त्यस्ता विषयमा आवाज उठाउन जरुरी छ।”
सरयु नदी भारत, उत्तराखण्डको बागेश्वर जिल्ला स्थित नन्दकोट पर्वतको दक्षिणमा एउटा चट्टानबाट निस्किन्छ। यो कापकोट, सेराघन्ट र बागेश्वरलगायत विभिन्न सहर हुँदै अन्ततः नेपाल–भारत सीमामा रहेको पञ्चेश्वर स्थित शारदा नदीमा झर्छ। त्यसपछि यो नदी उत्तर प्रदेशको सीतापुर जिल्लास्थित घाघरा नदीमा मिसिन्छ। तल्लो घाघरालाई सरयु नदी पनि भनिन्छ। विशेष गरी यो नदी हिन्दुका आराध्य देव श्री रामको जन्म भूमि अयोध्या सहर भएर बग्छ। सरयु नदीको उल्लेख प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायणमा धेरै पटक गरिएको छ।
७८ अर्ब ६८ करोडको लागतमा २ जिल्लामा सिँचाइ उपलब्ध गराउन सन् १९७८ मा सानो स्तरमा यो आयोजना सुरु गरिएको थियो। सन् १९८२ मा यसलाई ९ जिल्ला बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर र महाराजगञ्जमा विस्तार गरी नाम परिवर्तन गरी सरयु नहर राष्ट्रिय परियोजना राखिएको हो। हालसम्म यो परियोजनाको लागत बढेर ९ हजार ८ सय २ करोड पुगेको छ।
जलस्रोतविद् डा. कुलराज चालिसेका अनुसार– “भागीरथी तटको भूगोलमा नदीको सतहमा भन्दा कैयौँ बढी मात्रामा भूमिगत जल भण्डार गर्ने क्षमता छ। त्यो भूभाग हिमनदीले थुपारेको माटोले बनेको भूखण्ड हो तर त्यो खण्डमा भूमिगत जल सतह दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ। लगभग समुद्र सतहबाट पानी तान्नुपर्दा कृषि उत्पादन र जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गरेको छ। यो समस्या सीमावर्ती उत्तर प्रदेश, भारतमा धेरै छ।”
चालिसेले भने– “यसैका लागि भारतले राप्ती र वाणगंगा नदीको पानीको अधिकतम उपयोग गर्ने संरचना विकास गर्याे, तर पनि भारतको उत्तर प्रदेशमा भूमिगत जल भण्डार सन्तुलन हुन सकेन। त्यसपछि समस्या समाधान गर्न लक्ष्मणपुर र महलीसागरमा ध्यान केन्द्रित गर्यो। त्यसले समेत सफलता नदेखिएपछि भारतले नदी जोडको लक्ष्य लिई सिम क्षेत्रमा थप नहर संरचनाको विकास गर्यो। यसले सिमान्चलमा डुबानको सन्त्रास फैलाएको छ।”
उसको भूगोल उसैको जनता र त्यहीँ बग्ने नदीलाई अधिकतम उपयोग गर्ने भारतको कर्तव्य र अधिकार पनि हो। तर भारतले कृष्णा गण्डकीलाई जलविद्युतको बहानामा तिनाउ र वाणगंगाहुदै कोइलाबाससम्म पन्थान्तरण गरेर राप्ती र बाणगंगाका सहायक स्रोतहरूमा पानीको प्रवाह बढाउने गुप्त रणनीति लिएको डा.चालिसेको शङ्का छ।
“नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा पानी जम्दा भारतीय भूगोलमा भूमिगत पानीको सन्तुलन हुन्छ। त्यसमा नेपालले गुमाउँछ, भारतले कमाउँछ”, डा. चालिसेले भने। आफूलाई परेको मर्काबारेमा जसले जति कराउँदा पनि भारतले सुन्दैन रहेछ। यो भोगाइ लक्ष्मणपुर र महलीसागर लगायत बाँधका पीडाबाट हामी बुझिसकेका छौँ। अहिले नै समस्यामा परेको रुपन्देही र कपिलवस्तुका सीमावर्ती जनता कृष्णा गण्डकी पन्थान्तरण पश्चात् स्थायी समस्यामा परेर बसाइँ सर्न बाध्य हुनु परेको छ। त्यसैले कृष्णा गण्डकीलाई यथावत् मार्गमा बग्न दिएर थप जोखिम निम्तिन नदिन सिमान्चलबासी दुवै देशका नागरिक चनाखो रहन आवश्यक रहेको डा.चालिसेको धारणा छ।
सन्धिका बुँदाहरूमा जे–जे लेखे पनि कार्यान्वयनमा नेपालमा प्रतिकूल हुने गरेर लागू भएको डा.चालिसेको भनाइ छ। डा.चालिसे भन्छन्– “नदीलाई साबिकको मार्गमा रोक्न दुई देशको सहमति चाहिन्छ। तर, पन्थान्तरण गर्न दबाब दिन पाइँदैन। त्यसैले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई उसले लोभ र भय दुवै अस्त्र प्रयोग गरेर दबाब दिन सक्छ। कृष्णा गण्डकी पन्थान्तरणमा नेता र राजनीतिक दलको विश्वास गर्न सकिँदैन। त्यसैले सीमावर्ती दुवै देशका जनताले नै अ–आफ्ना नेता र राजनीतिक दलहरूलाई खुलेर खबरदारी गर्न अहिलेदेखि नै जाग्नुपर्छ।”
नेपाल–भारत दुवै सरकारले सिमान्चलमा भारतीय सरयु नहर परियोजनाको पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभावहरूलाई ठिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र आवश्यक नियमन गर्न आवश्यक छ। यसका साथै, नेपाली नागरिकले पनि आफ्नो अधिकार र सुरक्षा प्रशासनलाई नियमित रूपमा मानेर नेपाली भूभागको सुरक्षा गर्नुपर्छ। यो परियोजना सिमान्चलमा कृषि उत्पादनलाई बढी प्रभावित गर्न सक्छ र खाद्य असुरक्षा बढाउन सक्छ।
नेपालबाट बग्ने स–साना कुला नालाका लागि सरयु नहरमा जल निकासको पर्याप्त प्रबन्ध छैन। यद्यपि बिच–बिचमा पर्ने ठुलठुला नदी र कुला नालाहरूलाई सुरुङ र ह्युमपाइप मार्फत पानी पार गर्ने योजना रहेको देखिन्छ। त्यसै क्रममा नदी–नालाको भेलसँग जाने माटो र बालुवा आदिले नदी साँघुरिने, कुला नालाको मुहान थुनिने र पर्याप्त जल बहाव हुन नसक्ने भएर सिमान्चलमा डुबानको समस्या पर्ने सम्भावना बढी हुने लुम्बिनी प्रदेश सांसद कन्हैया बनियाको तर्क छ।
प्रदेश सांसद बनियाले भारतको सरयु नहर निर्माणले सीमावर्ती भूभाग डुबानको जोखिममा परेपछि समाधानको खोजी गर्न थालिएको बताए। यसले सीमावर्ती भूभागको जलस्रोतलाई प्रभावित गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको असरलाई पनि बढाउन सक्छ। उनले भने– “सरयु नहर परियोजनाले पार्ने नकारात्मक असरमा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रको भू–सामाजिक, परिस्थिति र अर्थ तान्त्रिक प्रशासन तथा प्रशासनिक सम्बन्धले ठुलो अर्थ राख्छ। सरयु नहर परियोजनाले सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पन्न गरेको असरको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न अधिक अध्ययन र प्रतिकार्यको आवश्यकता छ।”
सन् १९७० को दशकमा पहिलो पटक परिकल्पना गरिएको आयोजना अन्तर्गत बहराइचको घाघरा नदीमा निर्माण गरिएको गिरजापुरी ब्यारेजको बायाँ किनारबाट ३६० क्युसेक क्षमताको १७ दशमलव ३५ किलोमिटर लामो सरयु सहायक नहर निकालिएको छ, जसले सर्यु ब्यारेजको माथिल्लो दायाँ किनारमा पानी ल्याउनेछ। त्यस्तै, सरयु ब्यारेजको बायाँ किनारबाट ३६० क्युसेक क्षमताको ६३ दशमलव १५ किलोमिटर सरयु नहर निकालिएको छ।
नहरको इमामगन्ज शाखा सरयु मुख्य नहरबाट करिब २१ दशमलव ४ किलोमिटर दायाँ निकालेर सरयु मुख्य नहरको बायाँ किनारबाट ३४ दशमलव ७० किलोमिटर लम्बाइ रहेको सहायक नदी राप्ती नहरलाई २१ दशमलव ४ किलोमिटर लम्बाइमा निर्माण गरिएको छ। यसले राप्ती ब्यारेजको माथिल्लो भाग राप्ती नदीमा पानी उपलब्ध गराउने र १२५ दशमलव ६८२ किलोमिटर लामो राप्ती मुख्य नहरको लागि प्रयोग गरिनेछ।
परियोजनाको लक्ष्य अनुसार सरयु मूल नहरबाट ६३ दशमलव १५० किलोमिटर टाढा बस्ती र गोण्डा नामक दुई शाखा प्रणाली निकालिएको छ। यसले बस्तीमा ४ दशमलव २० लाख हेक्टर र गोन्डामा ३ दशमलव ९६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न मद्दत पुग्ने छ। राप्ती मुख्य नहर पुच्छर र क्याम्पियरगञ्ज शाखा राप्ती मुख्य नहर प्रणाली बिचको ३ दशमलव २७ लाख हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
जोखिमयुक्त भेग सिमान्चलका नागरिकले राम्रो अनुभूति गर्ने ठोस योजना अहिले नेपाल र भारत दुवै राष्ट्रसँग छैन। सीमासँग सम्बन्धित समस्या समाधान नेपाल वा भारत एक्लैले चाहेर पनि हुँदैन। त्यसैले सिमान्चलमा बाढीका कारण धनजनको ठुलो क्षति हुनु अगावै दुबै देशले कूटनीतिक तवरबाटै सघन वार्ता र छलफलबाट निकास खोज्नुपर्छ।
जलश्रोत मामिला तथा विपद् सम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रहरू प्रत्येक वर्ष असारदेखि असोजसम्म डुबानको चपेटामा पर्दै आएका छन्। तर भारतले बनाएका र बनाउने गरेका संरचनाहरूबारे नेपाल तर्फबाट औपचारिक रूपमा असहमति जनाइएको पाइएको छैन। राज्यले मात्रै नभई सत्तारूढदेखि विपक्षी दल र तराई–मधेश केन्द्रित दलहरूका तर्फबाट पनि सीमा विवादसँग जोडिएका यस्ता विषयमा आवाज उठाएको पाइँदैन।
बाँकेमा भारतले बनाएका बाँधका कारण ठुलो भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। बाँके हुँदै बग्ने पश्चिम राप्ती नदीमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रनजिक भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलुवा तटबन्धका कारण नेपालका गाउँ डुबानमा पर्ने गरेका छन्। २०३६ सालमा सुरु गरेर २०४१ सालमा भारतले एकलौटी रूपमा लक्ष्मणपुर बाँध बनाएको थियो। लक्ष्मणपुर बाँधसँगै जोडेर २०५६ मा भारतले २२ किलोमिटर लामो ४ मिटर अग्लो कलकलवा तटबन्धको निर्माण गर्दा नेपालसँग कुनै सम्झौता भएको थिएन। अहिले पनि यी बाँधका कारण समस्या सिर्जना हुने गरेको छ।
सीमा क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान जस्ता समस्याको समाधानका लागि बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त समितिमा छलफलका लागि स्थानीय जानकार तथा यस विषयका स्थानीय बुद्धिजीवीलाई समेत सम्मिलित गराउनुपर्छ। भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्दै नदीजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालनामा जोड दिनु आवश्यक छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले भने– “सिमान्चलमा बाढीको समस्या समाधानका लागि हामीले समकक्षी रूपमा छलफल त गरेका छौँ तर यो समस्या समाधान गर्नका लागि माथिल्लो स्तरबाट दुई देशका विज्ञ र सरकार बिच विधिवत् छलफल हुन आवश्यक छ।” उनले स्थानीय स्तरमा हुने छलफलको सुनुवाइ सजिलै नहुने भन्दै माथिल्लो तहबाट समाधान खोजिनुपर्ने वा नेपालतर्फ माथिल्लो भेगमा त्यस्तै प्रकृतिको संरचना बनाउनुपर्ने बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सभा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रदेश सरकारका पूर्व गृहमन्त्री तथा जलश्रोत मामिलाका अध्येता पाण्डेले भारतीय बाँधका कारण सिमान्चलको भूभाग बर्सेनि बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको सुनाए। संरचनाहरूको निर्माण र पूर्णतासँगै सीमाञ्चलमा डुबानको सन्त्रास अझ बढ्न सक्ने उनको आशङ्का रहेको पाण्डेले बताए। संवाद र सहकार्यबाट मात्र डुबानको सन्त्रासबाट सिमान्चललाइ मुक्त गर्न सकिने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार– “सीमा क्षेत्रमा डुबान रोक्न नेपाल र भारत दुवै पक्षले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ। सिमान्चलबासी दुवै देशका नागरिकहरूले स्थायी समाधानको आशा पनि राखेको छ। यस्ता ठुला परियोजना निर्माण गर्दा उपल्लो वा तल्लो भूभागमा हुने लाभ र हानी दुवैको विश्लेषण गर्दै अन्तर देशीय संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र सिमान्चलले बाढी र डुबानका विपद् बाट समाधान पाउन सम्भव छ।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
राम बिकास चौधरी/ लुम्बिनी का अन्य पोस्टहरु:
- लुम्बिनीको विकास र संरक्षणका लागि कोषका पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग
- पर्यटन मन्त्री विरुद्ध लुम्बिनीमा नाराबाजी, राजीनामा माग
- लुम्बिनीको मायादेवी सुत्केरी पथ: संरक्षणको पर्खाइमा ऐतिहासिक धरोहर
- सडक निर्माण भएपछि खुसी छन् कोटीमाईका स्थानीय
- बुद्धको मावली दाबी गरिएको मर्चवार क्षेत्रमा पुरातात्त्विक सम्पदाको निरीक्षण
- रुपन्देहीको मर्चवारः सामुदायिक विद्यालयको बस निजी विद्यालयलाई भाडामा
- मुसहर बालबालिका विद्यालय बाहिर: निःशुल्क शिक्षा नीतिमा चुनौती
- आफ्नै गाउँको सडक निर्माणमा काम नपाउँदा मुसहरहरूको दुखेसो
- फोहोरमा भेटिए लुम्बिनीका बहुमूल्य मूर्तिहरू
- लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा राखियोअनधिकृत मूर्ति
