राम बिकास चौधरी/ लुम्बिनी 
रामविकास चौधरी/रूपन्देही
लुम्बिनीको संरक्षण र विकासका लागि काम गर्न अनुरोध गर्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग गरेको छ । महाअभियानले लुम्बिनीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो माग गरेको हो ।
दलीय भागबन्डाबाट नियुक्त भइआउने गैर लुम्बिनीवासी पदाधिकारी/कर्मचारीबाट बुद्ध जन्मस्थलको भलो र गुरुयोजनाको काम पूरा हुन नसक्ने भन्दै महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले, गुरुयोजनाको काम शून्य अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।
स्थानीयको धर्म, संस्कृति, आवाजलाई दबाउँदै मौलिकतालाई मास्न खोजेको आरोप लगाउँदै संयोजक खाँले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्यारक्याल लामा, सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य र वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई लगायतको राजीनामा माग गरे ।
लुम्बिनीको ऐतिहासिकता र महत्वलाई ध्यानमा राख्दै, यसका संरक्षण र विकासका लागि स्थानीयको सहभागिता जरुरी रहेको जनाउँदै संयोजक खाँले, सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरूप लुम्बिनीका नगर प्रमुख र सांसदलाई कोषको पदेन सदस्य बनाउन विधानतः व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी सदियौँदेखि स्थानीयको सुरक्षामा संरक्षित रहेकोमा अबदेखि कोषको परिषद् कार्यकारिणी समितिको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव लगायतका पदाधिकारी स्थानीय नै हुनुपर्ने हाम्रो माग छ।’
विश्वभरि शान्ति र अध्यात्मको प्रतीकको रूपमा परिचित, लुम्बिनी धार्मिक पर्यटक र अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि महत्त्वपूर्ण स्थल हो । तथापि, सरकारले विकासका नाममा भूमि अधिग्रहण बाहेक लुम्बिनीको ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षणमा लापरबाही देखाएको महाअभियानका सह–संयोजक मेघनाथ आचार्यले बताए । उनले भने, ‘यहाँबाट मूर्ति र भगवान् बुद्धको अस्तु धातु गायब पारिएको छ भने मन्दिरको इट्टा समेत बेचिएको छ ।’ स्थानीयको सहभागिता बिना लुम्बिनीको गुरुयोजनाले सार्थकता पाउन नसक्ने आचार्यले जिकिर गरे ।
आचार्यले एसियाली विकास बैङ्कबाट अनुदानमा प्राप्त विद्युतीय बस र भ्यानहरू पर्यटकलाई लक्षित गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गरिनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश समेतका मुद्दामा लुम्बिनी विकास कोष लगायतका विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी भएको सुनाए । उनले भने,‘लुम्बिनीको गुरुयोजना, ऐन र नियमावली विपरीत बनेका र बनिरहेका संरचना तत्काल रोकी, हटाइ त्यस्ता निर्माण कार्य गर्न आदेश दिने, कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने र लागू गर्ने/गराउने सबैलाई कानुन अनुसारको दण्ड–सजायको भागीदार नबनाउँदासम्म लुम्बिनीको समृद्धि र विकास हुन नसक्ने महाअभियानको निष्कर्ष छ।’
कार्यक्रमका सञ्चालक तथा अर्का सह संयोजक राम विकास चौधरीले गुरुयोजनाको भावना अनुसार मायादेवी मन्दिरलाई पुरानै संरचनामा जीर्णोद्धार गरिनु पर्ने जिकिर गर्दै उत्खननपूर्ण ४ सेप्टेम्बर १९९०मा जापान बौद्ध महासङ्घ (JBF) र लुम्बिनी विकास कोष बिच मायादेवी मन्दिर जीर्णोद्धार(पुनर्स्थापना) सम्बन्धीको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले स्वयम् लुम्बिनी विकास कोषबाट अर्को डिजाइनको चलखेल भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले भने, ’मायादेवी मन्दिरको संरचना परिवर्तन गर्न पाइँदैन, पुरातात्त्विक स्थल बिना कारण भत्काउन वा स्वरूप बिगार्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो अडानका बाबजुद २०८० आश्विन २१ गते लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा काठमाडौँ उपत्यकामा बसेको लुम्बिनी विकास कोष, कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णय नं. ३ विविधमा मायादेवी मन्दिरको पुनः डिजाइन गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्ने भनिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको उपरोक्त निर्णय प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, प्राचीन स्मारक सम्बन्धी विभिन्न सम्धी–सम्झौता, प्रो. केन्जो टाङ्गेद्वारा तयार पारी नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना,स्थानीयको भावना, धर्म र संस्कृति विपरीत रहेकोले सो निर्णय तत्काल खारेज गरी प्राचीन मायादेवी मन्दिरलाई पुरानै ढाँचामा जीर्णोद्धार हुनुपर्ने हाम्रो चाहना छ ।’
सदियौँ देखिको नित्य पूजा तथा सन्ध्या आरतीको कार्यक्रम सन् २००० देखि रोकिएको भन्दै मायादेवी मन्दिरका तत्कालीन पुजारी स्व. गङ्गाप्रसाद पाण्डेलाई बिना निर्णय बलजफती हटाइएकोमा पुजारीको पुर्न व्यवस्था तत्काल हुनु पर्ने उनले बताए । चौधरीले भने, ’पुजारी र पूजा बिना मन्दिरको अस्तित्व हुँदैन । त्यसैले प्राचीन काल देखिको परम्परा र स्थानीय धर्म–संस्कृतिमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा हुनु पर्दछ ।’
लुम्बिनीमा परम्परागत मुण्डन संस्कार, कथा सुन्ने र कडाही चढाउने स्थलको व्यवस्थापन तथा चैत्र पूर्णिमा मेलाका लागि बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनले माग गरे ।’ लुम्बिनीको विकास र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रो.केञ्जो टांङ्गेले बनाएको लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको लुम्बिनी ग्राम क्षेत्रभित्र शैक्षिक प्रयोजनका लागि एक हाई स्कुल कम्प्लेक्स क्षेत्र छुट्ट्याइएको उनले बताए।उनले भने, ‘त्यसरी छुट्ट्याइएको जग्गामध्ये केही क्षेत्र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यहीँको चार बिघा जग्गा नेपालको कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नरहेको ताइवानमा स्थापित संस्था चुजी फाउन्डेसनलाई दिने कोषको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई उद्देश्य अनुरूपको कार्य विकास कोष स्वयमले गर्नुपर्ने हाम्रो अडान छ ।’
लुम्बिनीमा घर–जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको ५० वर्ष हुन लाग्दा पनि न त लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना पूरा हुन सक्यो, न स्थानीयको स्तर नै उभो लाग्न सक्यो । लोक दर्शन बज्राचार्य नेतृत्वको तत्कालीन लुम्बिनी विकास परियोजना र लुम्बिनी विकास समितिले विस्थापितका लागि एक परिवार एक रोजगारको बाचा गरेको थियो, त्यसलाई कार्य विधि बनाइ कडाइकासाथ लागू गर्न अभियानको माग रहेको उनले सुनाए ।
सह संयोजक चौधरीले भने, ‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, विश्व सम्पदा सूचिमा सूचीकृत हुनु आफैमा गर्वको विषय हो, तर लुम्बिनी चौघेराबाट चौतर्फी १५ किलोमिटरमा कलकारखाना तथा उद्योग खोल्न नपाउँदा हुन गएको क्षतिलाई मध्यनजर गरी स्थानीयका लागी रोजगारमूलक र न्यायोचित क्षतिपूर्ति मिलाउन हाम्रो अनुरोध छ ।’ उनले लुम्बिनीमा गुरुयोजना अनुसार काम १० प्रतिशत पनि सम्पन्न नभएको दाबी गरे ।
सह संयोजक चौधरीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०६२ सालको रिट.नं.२४५४ उत्प्रेषणयुक्त प्रतिशोध परमादेश मुद्दामा २०६४ माघ २३ गते बुधवारका दिन मायादेवी मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने उद्देश्यले आउने भक्तजनसित कुनै पनि बहानामा प्रवेश शुल्क लिन नपाउने निर्णय गर्दै कोषले २०६१ पुस ९ गते गरेको निर्णय बदर गरेता पनि सो शुल्क कोषले संरक्षणको बहानामा नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लावासी बाहेक अन्यसँग असुल्दै आएको छ, जुन अदालतको आदेशको अवहेलना हो । लुम्बिनी विकास कोषले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिई सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्ने महाअभियानको माग छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
राम बिकास चौधरी/ लुम्बिनी का अन्य पोस्टहरु:
- पर्यटन मन्त्री विरुद्ध लुम्बिनीमा नाराबाजी, राजीनामा माग
- सिमान्चलमा सरयु नहरको सन्त्रास !
- लुम्बिनीको मायादेवी सुत्केरी पथ: संरक्षणको पर्खाइमा ऐतिहासिक धरोहर
- सडक निर्माण भएपछि खुसी छन् कोटीमाईका स्थानीय
- बुद्धको मावली दाबी गरिएको मर्चवार क्षेत्रमा पुरातात्त्विक सम्पदाको निरीक्षण
- रुपन्देहीको मर्चवारः सामुदायिक विद्यालयको बस निजी विद्यालयलाई भाडामा
- मुसहर बालबालिका विद्यालय बाहिर: निःशुल्क शिक्षा नीतिमा चुनौती
- आफ्नै गाउँको सडक निर्माणमा काम नपाउँदा मुसहरहरूको दुखेसो
- फोहोरमा भेटिए लुम्बिनीका बहुमूल्य मूर्तिहरू
- लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा राखियोअनधिकृत मूर्ति
