अनिल तिवारी /वीरगञ्ज 
अनिल तिवारी
वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह विस्तार गर्ने सरकारी निर्णयले सिर्सियावासीलाई ‘घर न घाटको’ बनाएको छ। थातथलोसहित सर्ने कुरा एक दशकदेखि उठे पनि सरकारी उदासिनताका कारण उनीहरु बिच्चलीमा परेका हुन्। आफ्नै सम्पतिको हक–अधिकार पाउन आन्दोलनकारी बनिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको स्थानीयको गुनासो छ।
सरकारले ७ वर्षअघि अर्थात् २०७३ पुस १७ को निर्णयानुसार सिर्सिया बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँचचौकीबीच सिर्सिया गाउँसहितको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। बन्दरगाह विस्तार गर्ने सरकारको निर्णयले उठिवास लगाउने भएपछि मुआब्जाका लागी सिर्सियावासी २०७३ सालदेखि नै संघर्षरत छन्।
आइतबारदेखि वीरगन्जस्थित सिर्सिया बन्दरगाहअगाडि पुनः आन्दोलन सुरु भएको छ। पहिलो दिन तीन घन्टाबाट सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई बढाउँदै पीडित आन्दोलनकारीहरूले चौथो दिनदेखि सबै कामकामरबाही नै ठप्प हुने गरी आन्दोलन गरेका छन्। त्यसमाथि आन्दोलनस्थलमै खाना नास्ताको व्यवस्थापन गीत–संगीतका कार्यक्रम पनि थालेका छन्।
मधेस आन्दोलनमा भाइरल बनेका स्थानीय भोजपुरी गायक धुरेन्दर सहनीले सरकार र नेताविरोधी गीत गाएर आन्दोलनकारीलाई ऊर्जा प्रदान गर्नभएको छ। चक्काजामदेखि बन्दागाह घेराउलगायतका विभिन्न विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलनपछि बल्ल २०७६ सालमा सरकारले हचुवाका भरमा जग्गाको मूल्याकंन गरेको सिर्सियावासी बताउँछन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जग्गा मूल्यांकन समितिका सदस्य एवं वडाध्यक्ष शम्भु मिश्रको आर्थिक चलखेलमा घडेरीभन्दा पनि खेतबारीजस्ता जग्गाको मूल्याकंन बढी गराएको गाउँलेको आरोप छ। यसरी जभाभावी मूल्यांकन गर्दा प्रतिकट्ठा न्यूनतम २४ लाख ६० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ६७ लाख ७० हजार तोकिएको छ।
सरकारी उदासिनताका कारण ७ वर्षमा पनि मुआब्जा विवाद नसुल्झिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोक चौधरी बताउनुहुन्छ। ‘गाउँ नै उठिबास हुनुपर्ने बाध्यता छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर सरकारले कनिका छरेझैँ मुआब्जा रकम पठाइरहेको छ। यसपटको आन्दोनल आरपारको हो।’
आन्दोलनबारे सरकार गम्भीर भएन र सिर्सियावासीको मागको उचित सम्बोधन भएन भने अनिश्चितकालका लागि बन्दरगाह ठप्प पार्ने अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ।
आन्दोलनकारीमध्येका अर्का व्यक्ति अजय शाह आफूहरुलाई सरकारले बाध्यतावश आन्दोलनकारी बनाएको बताउनुहुन्छ। ‘आन्दोलनपछि मुआब्जा आउँछ र जग्गाधनीले दामासाही रुपमा रकम पाउँछन्, पुर्ख्यौली सम्पत्ति छाडेर अन्तै जा भन्छन् तर किस्ता–किस्तामा आएको रकमले नयाँ ठाउँमा जग्गा कसरी खरिद गर्ने ?’ शाहको माग छ, ‘गाउँलेले न जग्गा बेच्न पाएका छन्, न अन्तै घर बनाउन पाएका छन्। बैकिङ कारोबार पनि रोक्का छ, हामी यस्तै पनि मरिरहेका छौँ, अब अन्तिम निकास चाहियो।’
अधिग्रहणका प्रक्रियामा रहेको कुल ६२ बिघा जग्गाको ९ सय २० कित्तामध्ये हालसम्म ४० बिघाको ८ सय २३ कित्ता जग्गाको करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा बितरण भइसकेको छ भने १३ बिघाको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ।
अन्तिमपटक जेठमा ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा आएयता हालसम्म मुआब्जा आएको छैन। मुआब्जा नआएपछि अन्दोलन सुरु भएको हो। त्यसैगरी, जग्गाबाहेक घर, रुख, कृषि, पोखरी, चापाकल आदिको पनि मुआब्जा दिनुपर्नेमा त्यसको सर्भे नै हुन पाएको छैन।
यसपटक संघर्ष समितिले ३ बुँदे माग राख्दै धर्ना सुरु गरेको छ। बक्यौता सबै रकम एकैचोटि पाउनुपर्ने, स्ववासी जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने र २.५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरिएको ५ प्रतिशत लाभकरको रकम सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरुका साझा माग छन्।
‘छिमेकी गाउँको जग्गाको मूल्याकन बढ्दै गएको छ,’ एमाले नेता राधेश्याम पटेल भन्नुहुन्छ, ‘सिर्सियावासीको भने घट्दै गइरहेको छ।’ चार वर्षसम्म सरकारले मुआब्जा नदिएकाले थातथलोसहित बसाइँ सर्न कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ।
बन्दरगाह सन्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका प्रशासन प्रमुख अतुल शर्माले प्रदर्शनकारीको आन्दोलनले गर्दा आयातकर्तालाई कठिनाइ भएको बताउनुभयो। ‘प्रदर्शनका क्रममा बन्दरगाहको मूल गेट नै ठप्प पारेर मानवीय तथा मालबाहक सवारीसाधनको आवागमन नै रोक्ने काम भएको छ,’ शर्माले भन्नुभयो।
त्यस्तै, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अधिकृत सुशीलप्रसाद शर्माले प्रदर्शनकारीले बन्दरगाहको मूल गेटनै अवरुद्ध पार्दा आफूहरुलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्नै कठिनाइ भएको बताउनुभयो। ‘कर्मचारी कार्यालयमा प्रवेश गर्न नपाएपछि कामकाज प्रभावित हुने नै भयो,’ उहाँले भन्नुभयो।
प्रदर्शन सुरु भएलगत्तै भन्सार कार्यालयका प्रमुख डा. रामप्रसाद मैनाली आइतबार नै काठमाडौं जानुभएको छ।
यता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं उक्त क्षेत्रका सांसद अजयकुमार चौरसियाले मुआब्जा वितरणमा सरकारी ढिलाइले सिर्सियावासी मारमा परेको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालय हो। हाल यो मन्त्रालयन हाँकिरहेका मन्त्री रमेश रिजाल पर्सा जिल्लाकै हुनुहुन्छ । तर पनि आफूहरूको समस्याप्रति मन्त्री रिजाल उदासिन रहेको आन्दोलनकारीको गुनासो छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अनिल तिवारी /वीरगञ्ज का अन्य पोस्टहरु:
- पर्सामा बालिका बलत्कार, बिचौलियाको सक्रियतामा मुद्दा दबाउने प्रयास भएको आरोप
- मेयर संम्लग्न किर्ते नागरिकता प्रकरण: एक हप्ता देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन
- शिविर लगाएर धार्मिक ठगी, पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि फरार भए काली कम्बल
- उपेन्द्र यादवको चर्को बिरोध पछि जसपा सरकारमा नजाने सङ्केत
- दलाई लामा र चिसिँदै गएको अमेरिका चिन सम्बन्ध !
- क्याम्पसको नवनिर्मित भवनमा गाई गोठ, भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपपछि ठेक्कापट्टाको फाइल नै गायब
- किर्ते नागरिकता प्रकरण: सूचना माग्दा प्रमाण गायब, प्रमाण लुकाउन १० लाखको चलखेल भएको आशङ्का
- वीरगन्जको एक सहकारीमा महानगरपालिको सिलबन्दी, जीवी राईलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
- मेयर जोडिएको किर्ते नागरिकता प्रकरण: छानबिन गर्न समिति गठन
- नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिने वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुख सिंह विरुद्ध उजुरी दर्ता
