तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीति बीच सन्तुलित सम्बन्ध र समन्वय नहुँदा सेवाप्रवाह प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासो आइरहन्छ। प्रशासनमा राम्रो थिति बसाल्न राजनीतिज्ञ र कर्मचारी दुवैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ। हामीकहाँ प्रशासनमा थिति बिगारेको राजनीतिज्ञले हो भन्नुहुन्छ पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनाली। राजनीतिज्ञमा निष्ठा चाहिनेमा जोड दिने मैनाली राजनीतिले कर्मचारीको काम गर्ने वातावरण पनि बिगारिदिएको ठान्नुहुन्छ। सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिता नभएको उहाँको तर्क छ। नीतिनियमका पक्षपाती मैनालीले सुशासन कायम गर्नमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारी दुवै जिम्मेवार रहनुपर्ने बताउनुहुन्छ।
२०३८ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका मैनालीले विभिन्न कार्यालयमा रहेर ३९ वर्ष ८ महिना सम्म खरिदार देखि सचिवसम्मका जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। प्रशासनमा प्रणालीगत कामको अभिभारा कर्मचारीलाई भएकाले कर्मचारी नै अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। मैनालीले प्रशासनमा इमानदार र निष्ठावान् कर्मचारीको छवि बनाउनुभएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा हुँदा सरकारी बही खातालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक बनाउन सफल मैनालीले राजनीति र प्रशासनबीच काममा समन्वय गरि दुवै पक्ष आचरणमा बस्ने हो भने सरकारी सेवाको व्यवस्थापन धेरै प्रभावकारी हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ। अहिले स्वतन्त्र रुपमा नेपाल सरकारको नीति विश्लेषकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका मैनालीले सेवाअवधिमा हासिल गरेका अनुभवबारे स्तम्भ लेखन कार्यमा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ। कर्मचारी र प्रशासनबीचको सम्बन्ध लागायतका विविध पक्षमा आइएनएस स्वतन्त्र समाचारसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले उत्तरदायी प्रशासनको विकास गर्न राजनीतिज्ञमा इच्छाशक्ति र कर्मचारीमा कर्तव्यबोध हुनुपर्ने बताउनु भयो।
जनताले प्रशासनलाई आफ्नो संस्था हो त्यसबाट समर्पण भावमा सेवा पाउनुपर्छ भन्ने सोच्छन्। तर त्यो पाउँदैनन् र निराशा छाउँछ। सरकारी सेवा सर्वस्वीकृति छैन, कामकाजी छ। सनातन छ, परिवर्तनकारी छैन। अधिकांश कर्मचारीको काम बाहना पार्ने खालको छ। निकै थौरै कर्मचारीमात्र जनतामा उत्तरदायी छन। योग्य र क्षमतावान छन तर तिनलाई सरकारले र राजनीतिले चिन्न सकेको छैन। आपसका विश्वासको संकट छ त्यसैले प्रशासनको अस्तित्व सङ्कटमा परेको हो।
निजामती प्रशासन अहिलेपनि आलोचित नै छ कर्मचारीका कार्यशैलीदेखि जनता सन्तुष्ट छैनन्। यस्तो किन भैरहेको छ ?
पहिलो कुरा त कर्मचारीले कस्तो मनोभावनाले काम गरेका छ त्यसमा भर पर्छ। कर्मचारीले परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्दैन। नयाँ पद्धति अवलम्बन गर्दैन। उसले जनताभन्दा स्वयंलाई उच्च ठान्छ। त्यसैले जनताले त्यहाँबाट सेवाको स्वाद र सन्तुष्टि पाउन सकेका छैनन्। अर्को कुरा जनताले प्रशासनलाई आफ्नो संस्था हो त्यसबाट समर्पण भावमा सेवा पाउनुपर्छ भन्ने सोच्छन्। तर त्यो पाउँदैनन् र निराशा छाउँछ। सरकारी सेवा सर्वस्वीकृति छैन, कामकाजी छ। सनातन छ, परिवर्तनकारी छैन। अधिकांश कर्मचारीको काम बाहना पार्ने खालको छ। निकै थौरै कर्मचारीमात्र जनतामा उत्तरदायी छन। योग्य र क्षमतावान छन तर तिनलाई सरकारले र राजनीतिले चिन्न सकेको छैन। आपसका विश्वासको संकट छ त्यसैले प्रशासनको अस्तित्व सङ्कटमा परेको हो।
यस्तो सङ्कटबाट प्रशासनलाई बचाउन के गर्नुपर्ला ?
प्रशासनमा योग्य र उम्दा कर्मचारी ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि भर्ना छनौटको सिस्टममा सुधार गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई सेवाका लैजानु अधि नै उसको मनोवैज्ञानिक पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। उच्च मनोबल भएको र तोकिएको कामको लागि योग्य भए नभएको हेर्नुपर्छ उसको क्षमता अनुसारको काममा लगाउनुपर्छ। कर्मचारीको कार्यशैली सुधार ल्याउन उसको मोटिभेसन टुट्न दिनुहुँदैन। यसको लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने एजेन्सी अर्थात लोकसेवा आयोगले प्रशासनमा कस्तो कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने ध्यान दिनुपर्छ। जिम्मेवारी दिनुपर्छ र अवसरको पनि समान वितरण गर्नुपर्छ। कर्मचारीले पनि आफू जस्तोसुकै अवस्थामा पुगेपनि आफ्नो काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ। यसको सरुवा व्यवस्थापनमा ध्यान दिई उसको कार्य सम्पादन मूल्याकंन आधारमा वृति विकास गरिनुपर्छ। सेवा प्रवाहको तौरतरिका, कर्मचारीको वृत्तिविकास, आचरण तथा अनुशासन जस्ता विषयबारे कर्मचारीलाई समेत बुझाउनुपर्छ।
कर्मचारीहरू त यसबारे पहिले नै बुझेर गएका हुन्छन् लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रममा समेत यस्तो विषय राखिएको छ , अनि बेलाबेलाका विज्ञहरूले सुझाव दिने, सिकाउने पनि गरेकै हुन्छन् तर व्यवहारमा यस्तो देखिदैन नि ?
पढ्ने कुरा र व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा फरक छ। जानकारी प्राप्त गरेर मात्र भएन त्यसको पालन भयो कि भएन पनि हेर्नुपर्छ। पाठ्यक्रममा त भ्रष्टाचार पनि गर्न हुँदैन भनेर राखिएको छ। तर भैरहेको छ। निजामती सेवा, सेवाप्रवाह कर्मचारीको वृत्तिविकास, तालिम समान अवसर जस्ता कुरा अझैपनि पूर्णरुपमा लागू भएका छैनन्। यस्ता प्रकृया लागु भएमा कर्मचारीमा काम गर्ने उत्प्रेरणा बढ्न गइ उसले राम्रो काम गर्न सक्छ। कर्मचारीले हरेक विषयको अन्तर्यमा छिरेर सोही अनुरूप व्यवहारमा लागू गर्नु पर्छ। उसलाई सेवा गर्नु भनेर प्रशासनमा पुगिसकेपछि काम नगर्ने छुट नै छैन। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि काम गर्नैपर्छ नतिजा दिनैपर्छ। यसको लागि जिम्मेवार तहले सोच्नुपर्छ। सरकारले पनि कर्मचारीप्रति राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भने सुपरीवेक्षणको व्यवहार पनि राम्रो हुनुपर्छ। तल्लो तहको कर्मचारीले कस्तो काम गर्दैछ भन्ने कुरा माथिल्लो तहबाट कस्तो निर्देशन आएको छ त्यसले पनि अर्थ राख्छ।
यसबारे कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व कसको हो ?
कर्मचारीले सेवा प्रवेश गरेपछि के गर्ने के नगर्ने भनेर बुझाउने तथा जिम्मेवारी तोकिदिने काम विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख तथा सुपरीवेक्षकको हो। उसले कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि उसले जसरी पनि त्यो निर्वाह गर्नै पर्छ। कर्मचारीले त आफ्नो चाहना अनुसारको ठाउँमा सरुवा नभएपनि उसले काम गर्नैपर्छ। किनकी उसले जनताको तिरो खाएको छ। सेवा दिनु उसको दायित्व हो। र कर्मचारीले सेवा दिए नदिएको हेर्ने जिम्मेवारी देशकै अभिभावकत्व वहन गरेको राजनीतिज्ञको पनि हो। कर्मचारीले पनि हामीमात्रै योग्य छौ भन्ने सोच्नु भएन। जे कामको लागि नियुक्त गरिएको छ सो काम जनताको मन जित्नेगरी काम गर्नुपर्छ। कर्मचारीले विज्ञताको घमण्ड गर्नु भएन। क्षमता अनुरूप काम गर्नुपर्यो भने राजनीतिले पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुभएन।
हामीकहाँ राजनीति संकृति त बसेकै छैन। राजनीतिज्ञ जसरी हुन्छ शक्ति आर्जन गर्नतिर लाग्छ भने कर्मचारीले राजनीतिक अभिष्ट पुरा गरी आफ्नो फाइदाको लागि नियम विपरितका काममा पनि सम्झैता गर्छन। यस्तो हुन नदिन दुवै पक्षको उत्तिकै भूमिका छ । असल राजनीतिज्ञले त कर्मचारीले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गरोस् र कार्यान्वयन पछि नतिजा पनि देखाओस् र जवाफदेही होस भन्ने चाहनुपर्छ। यता कर्मचारीले पनि खान पुग्ने तलब होस् अनुमानयोग्य वृत्तिविकास होस भन्ने चाहन्छ। यसको लागि कर्मचारी पनि जवाफदेही त हुनैपर्छ। तर यहाँ यस्तो भएको छैन। राजनीतिले असल कर्मचारीको मानमर्दन गरेको छ भने कमसल कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको छ। कर्मचारी त्यसैको लोभमा फसेको छ। यसले गर्दा आपसमा विश्वासको संकट आएको हो। कर्मचारी राम्रो ठाउँमा नियुक्ति र तक्मा पाउने लोभमा राजनीतिकको कठपुतली भएको छ।
तर राजनीति र प्रशासनले त एक अर्कालाई दोष मात्र दिन्छन् नि ?
हामीकहाँ राजनीति संकृति त बसेकै छैन। राजनीतिज्ञ जसरी हुन्छ शक्ति आर्जन गर्नतिर लाग्छ भने कर्मचारीले राजनीतिक अभिष्ट पुरा गरी आफ्नो फाइदाको लागि नियम विपरितका काममा पनि सम्झैता गर्छन। यस्तो हुन नदिन दुवै पक्षको उत्तिकै भूमिका छ । असल राजनीतिज्ञले त कर्मचारीले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गरोस् र कार्यान्वयन पछि नतिजा पनि देखाओस् र जवाफदेही होस भन्ने चाहनुपर्छ। यता कर्मचारीले पनि खान पुग्ने तलब होस् अनुमानयोग्य वृत्तिविकास होस भन्ने चाहन्छ। यसको लागि कर्मचारी पनि जवाफदेही त हुनैपर्छ। तर यहाँ यस्तो भएको छैन। राजनीतिले असल कर्मचारीको मानमर्दन गरेको छ भने कमसल कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको छ। कर्मचारी त्यसैको लोभमा फसेको छ। यसले गर्दा आपसमा विश्वासको संकट आएको हो। कर्मचारी राम्रो ठाउँमा नियुक्ति र तक्मा पाउने लोभमा राजनीतिकको कठपुतली भएको छ।
खासमा यी दुईबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? कर्मचारीको जवाफदेहिता कोसँग हुनुपर्छ ?
दुवैपक्षको सम्बन्ध तटस्थ हुनुपर्छ। आपसी खटपट हुन नदिन नीति नियम सिद्धान्त र पद्धतिको विकास गरी दुवै पक्षले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरू पहिलो त सेवाग्राहीसँग उत्तरदायी हुनुपर्छ। दोस्रो उसको काममा हुनुपर्छ। त्यसपछि आफ्नो संगठनसँग उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यस्तै कर्मचारी आफ्नो विवेकले काम गर्नुपर्छ र नीति नियमप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ। यसो गरेमा जनमुखी प्रशासनको विकास गरी आर्थिक समाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। कर्मचारीहरू निजामती सेवाको मूल्य र र मान्यताप्रति उत्तरदायी भएमा मात्र प्रशासनमा सदाचारिता ल्याउन सकिन्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
