Home » Archives for सुरेन्द्र भण्डारी/झापा » Page 2
Author

सुरेन्द्र भण्डारी/झापा

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहँदा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट बिचल्लीमा छ। प्रदेश सरकारले गत जेठ ३२ गते प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यन्वयन हुनेमा अन्यौल देखिएको हो। बजेट संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनका लागि जाने भएपनि सत्ता सहयात्री दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो।

कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असार १५ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा एमाले नेतृत्वको सरकार काम चलाउ बन्न पुगेको हो। संसदबाट बजेट पारित हुनु पर्ने कानूनी प्राबधान रहेपनि दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा बजेट कार्यान्वयनमा अन्यौल

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि निर्णयक मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काँग्रेस, माओवादीसहितको नयाँ सत्ता समीकरणमा सामेल होला या नहोला भन्ने चौतर्फी चर्चा छ। चर्चाकै बीच राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नै निवास झापामा राप्रपा कोशीका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता, सांसदहरू तथा पार्टीका पदाधिकारीहरूसहित छलफल राख्नु भएको थियो। छलफलले सरकारमा सहभागिताको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिएको छ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका बाबुराम गौतम सभामुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ।  उहाँबाहेक विपक्षी गठबन्धनसँग ४६ प्रदेशसभा सदस्य छन्। कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन्।

प्रदेशसभाको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभा बैठकले बहुमतका साथ १७ फागुन २०७९ मा कोशी प्रदेश नामाकरण गर्यो। प्रदेशसभामा रहेका तीन ठूला दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेपछि प्रदेशको नामाकरणका लागि दुई तिहाइ बहुमत पुगेसँगै राप्रपाले समेत समर्थन जनाउँदै कोशी प्रदेशको नामाकरण भयो। दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रदेशको नामाकरण गरिए पनि पहिचान पक्षधरले चर्काएको आन्दोलनका कारण कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन जनता समाजवादी पार्टीले फिर्ता लिने निर्णय गर्दै जसपाबाट कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभएकी निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश सरकारले बहुमत गुमाएको हो। उहाँ एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा गत पुस २५ गते सहभागी हुनुभएको थियो।

नेकपा …

कोशी प्रदेश : नामकरणले हल्लियो मुख्यमन्त्रीको आसन
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ३० करोड अमेरिकन डलर प्रदान गर्ने भएसँगै काँकरभित्ता–लौकाही सडक विस्तार हुने भएको छ। विस्तारित सडक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने र उक्त सडकमा ट्राफिक संकेत, सडकबत्ती, पैदलमार्ग, प्रकाश प्रणाली, बस बिसौनी, पैदलयात्री क्रसिङलगायत सबै पूर्वाधार हुनेछन् भने सडक चार लेनको हुने छ।

मनिलास्थित बैंकको प्रधान कार्यालयले गत बुधबार ऋण स्वीकृत गरेसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्ने निश्चित भएको हो।

एडिबीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने यातायात सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्न ३० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग गरेको हो। भारत र बंगलादेशसँगको व्यापारिक मार्ग सुधारका लागि एडिबीले ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग करिडोरको हिस्साको …

काँकरभित्ता–लौकाही सडक चार लेनको बनाउन एडिबीद्वारा ३० करोड डलर ऋण दिने निर्णय
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणभन्दा राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिएको छ। झापाको नेतृत्व सम्हाल्न प्रवीण जोशी ज्ञवाली आएसँगै उनको ध्यान दुर्घटना न्यूनीकरणमा भन्दा राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित देखिएको हो।

हाल काँकरभिट्टादेखि तारावारी ढाँटसम्म खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई चेकिङका नाममा कार्यालयले दिइएको लक्ष्यअनुसारको रकम उठाउन हम्मे–हम्मे पर्ने गरेको एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘अफिसले राजस्वको लक्ष्य दिएको हुन्छ, त्यो पूरा नगरी सुख छैन। काँकरभिट्टामा चिट काटेर हिँडेको मानिसले कति ठाउँमा त्यही चिट देखाउने ? अनि उसलाई हामीले चेकिङका नाममा कतिपटक रोकेर दुःख दिने ?’

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भए पनि …

ट्राफिक प्रहरी चिट काट्नमै व्यस्त, राजस्व असुलीमा केन्द्रित हुँदा सडक दुर्घटना बढ्यो
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

झापा । राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले हुलाकीहरूलाई चिठ्ठी आदान प्रदान गर्न छिटो र सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण शुरु गरेको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन । विक्रम सम्वत् २००२ देखि २००४ सम्म सत्तामा रहेका बेला प्रधानमन्त्री पद्य शमशेरले यो सडकको निर्माण कार्य अघि बढाउनुभएको थियो । सडक निर्माणको काम शुरु भएको ७८ वर्ष पूरा भएको छ । तर, सडक निर्माणको काम अझै सकिएको छैन ।

हुलाकी राजमार्गको कूल लम्बाइ एक हजार ८५७ किमि रहेको छ । यो राजमार्गले पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीको तराईका भूभागका २० जिल्लालाई छोएको छ ।

निर्माण शुरु भएको ७८ वर्षपछि हुलाकी राजमार्ग …

 निर्माण सुरु भएको ७८ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएन हुलाकी राजमार्ग 
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अर्थतन्त्रको मूलधारका रुपमा रहेको कृषि प्रणालीका निम्ति राज्यले अनुदान दिने नीति लिएको छ।  जसअनुसार स्थानीय तहहरूले कृषि उत्पादनमा सहजता र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनायो भने देशकै उन्नतिका लागि सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ।

कुनै दिन छिमेकी लगायत तेस्रो मुलुकसम्म कृषिवस्तु निर्यात गर्ने हाम्रो क्षमता युवावर्गको कृषि पेशाप्रतिको विकर्षण, राज्यको नीति र विदेश पलायनका कारण कमजोर भएको छ। यस्तोमा राज्यको पुनःसंरचनापछि निर्माण भएका स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा दिएर कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छन्। कृषि उत्पादनलाई बढाउन तीन तहकै सरकारले कृषिसँग विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेपनि वास्तविक

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
  • कोशी प्रदेशमा झापाका ६ पालिकामा २६ वडा, मोरङमा  ९ पालिकाका २३ वडा र सुनसरीमा ३ वटा पालिकाका १४ वटा वडाको जमिन रोक्का छ।
  • रेल्वेका कारण झापामा दुई हजार २ कित्ता, मोरङमा एक हजार तीन सय ५७ कित्ता, सुनसरीमा आठ सय ४९  कित्ता रोक्का छन्।

पूर्व – पश्चिम विद्युतीय रेल्वेको मुआब्जा वितरण तीन वर्षदेखि रोकिएको अवस्थामा हालै सरकारले गरेको निर्णय प्रति रेल्वे प्रभावितहरूले आपत्ति जनाएकका छन्। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा सरकारले फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। रेल्वेले ओगट्ने बाहेक (डिमार्केशन बाहिर)को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएसँगै  रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुअव्जा निर्धारण समिति …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

दक्षिण एसियाकै कैयौँ दुर्लभ वनस्पति एवं वन्यजन्तु पाइने ‘जलथल चारकोसे वन’ मा सरकारको ध्यान नपुग्दा यसको संरक्षणमा समस्या देखिएको छ। राज्यले संरक्षण गरेर वनको विविधताबारे जानकारी गराउँदै खोज र अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुको सट्टा सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण वन विनाशको बाटोतर्फ लागेको स्थानीयवासीको गुनासो  छ।

जैविक विविधताको दृष्टिकोणले धनी मानिएको यो वनमा मात्रै एक सय ५० भन्दा बढी प्रजातिका रुखहरू पाइन्छन्, जसका कारण यो वनलाई रुखहरूको राजधानी भनेर सम्बोधनसमेत गरिन्छ। नेपालमा सूचिकृत भएका रुखका प्रजाति पाँच सय ९८ मध्ये जलथल वनमा मात्रै एक सय ५० भन्दा बढी प्रजातिका रुख पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ। यसमा पनि ५० प्रजातिका रुख …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानको झापामा पनि दुरुपयोग भएको एक सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ ।

झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका –८ शनिश्चरेमा रहेको पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले डेरी उद्योग सञ्चालनका लागि ल्याएको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको छ ।

सहकारीले कृषि उद्यम सञ्चालनका लागि विश्व बैँक ऋण सहयोगमा  सञ्चालित परियोजना ‘प्याक्ट’ मार्फत ८८ लाख ९९ हजार, प्रदेश सरकारबाट १८ लाख ३० हजार, सहकारी विभागबाट आठ लाख गरी कूल एक करोड ८७ लाख २९ हजार रुपैयाँ अनुदान लिँदै डेरी उद्योग सञ्चालन गरेपनि उद्योग बन्द भएपछि सरकारी अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको हो ।

सो उद्योग सञ्चालनका लागि भन्दै सहकारीले २०७४ सालमा ‘प्याक्ट’

सहकारीमा  अनुदानको रकमको चरम  दुरुपयोग
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved