Home » Archives for August 2022 » Page 3
Monthly Archives

२०७९ भाद्र १०, शुक्रबार १४:४०

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल असहाय र विपन्न वर्गका लागि सहारा बनेको छ। यस अस्पतालमा आएका कुनै पनि बिरामीले आर्थिक अभावकै कारण उपचार नपाएर फर्किनु परेको छैन।
अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइबाट उनीहरूको उपचार नि:शुल्क गर्ने गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० हजार ५ सय जनाले यस अस्पतालबाट नि:शुल्क उपचार सेवा लिइसकेका छन् ।
सम्बन्धित पालिकाले दिएको सिफारिस तथा परिचयपत्रको आधारमा बिरामीलाई नि:शुल्क उपचार, खाना र आवश्यकता अनुसार आउने जाने भाडा समेत उपलब्ध गराइरहेको अस्पतालले जनाएको छ।
यस अस्पतालबाट अहिलेसम्म गरिब, असहाय, लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित, जेष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंम्सेविका, कुपोषित, शहीद परिवार, प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित, थुनुवा र दुर्घटनामा परेर घाइते भएकालाई …

असहाय र गरिबलाई नि:शुल्क सेवा दिँदै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाली इतिहास, सभ्यता र समाज निर्माणमा पालि भाषाको कुनै सम्बन्ध नरहेको बुझाइ नेपालका थुप्रै अध्येताहरूमा पाइन्छ। संभवत: यही भएर अध्येताहरूको ध्यान यतातिर कहिल्यै गएको पाइएन। यो प्राचीन भारतमा बोलिने एक प्रमुख जनभाषा हो। गौतम बुद्ध (ईपू ५६३–४८३) ले यसै भाषालाई माध्यम भाषाको रूपमा उपयोग गरी उपदेश दिनुका साथै प्रारम्भिक बौद्ध साहित्यको लेखन पनि यही भाषामा गरेको देखिन्छ। कतिपय भाषाको विकासमा यसको पनि प्रभाव रहने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन। अध्ययनका लागि यो महत्त्वपूण पाटो हो भन्ने कुरा बिर्सनु मनासिब हुँदैन।

मानव सभ्यताको इतिहासमा गौतम बुद्धको सन्दर्भ पौराणिक नभएर एउटा ऐतिहासिक पाटो भएको कुरामा असहमति जनाउने अवस्था छैन। यसैगरी उनको जन्मस्थल लुम्बिनी वर्तमान …

नेपाली समाजमा पालि भाषाको प्रभाव
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

चुनाव नजिकिँदै जादा मधेसी दल छाड्नेको ओइरो बढेको छ। लोसपा वा राजपा दुवै दलका नेता टिकट पाउन एमालेमा लम्पसार हुन थालेका छन्। संविधान जारी भए पछि मधेसमा  भएको आन्दोलनका मुद्दा भन्दा पनि मधेस जनप्रतिनिधि सत्तालिप्सामा लागेको कारण यहाँको राजनीतिमा नैतिकता सकिएको जानकारहरूको भनाइ छ। मधेसको राजनीति, नीति वा नैतिकताभन्दा पनि नाफा घाटाको जोडघटाउमा परिणत भएकै कारण मधेश आन्दोलनकारी दलमा विकृति बढेको हो। त्यसैले मधेसका नेता मूलधारका राजनीतिक दलमा जान थालेका छन्।

‘आफ्नो प्रहरी, आफ्नै शासन’, ‘मधेसमा मधेसीको सरकार’ जस्ता आन्दोलनमा उठेका माग छाडेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागीहरूले गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितताले जनताको उनीहरू प्रति वितृष्णा बढेको हो।…

सत्तालिप्साले चकनाचुर मधेसको सपना
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

के तपाइँ गेम खेल्दा वा भिडियो तथा तस्बिर सम्पादन गर्दा कम्प्युटर ढिलो भएजस्तो लागेको छ ? चिन्ता नगर्नुहोस्, इन्टेलले ल्याएको नयाँ जीपीयु फ्लेक्स कार्डले तपाईंको समस्या समाधान गरिदिन सक्छ । यसका लागि कम्प्युटरको चिप्सहरू बनाउने कम्पनी इन्टेलले नयाँ जीपीयु सार्वजनिक गरेको छ ।

जीपियु भन्नाले कम्प्युटरमा तस्बिरहरू देखाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अंग वा पुर्जा हो । यसले कम्पयुटरमा चित्र बनाएर मनिटरसम्म पुर्‍याउने काम गर्छ ।

हाल सार्वजनिक गरिएको फ्लेक्स भन्ने जीपीयुले एक पटकमा आठ वटा सम्म  फोर के (4k) भिडियोहरू कम्प्युटरमा जोडिएको मोनिटरमा देखाउन सक्छ । यसैगरी ३० वटा भन्दा बढी (1080p) मा भिडियोहरु देखाउन सक्छ । साथै यसले …

इन्टेलको नयाँ जीपीयु फ्लेक्स कार्ड सार्वजनिक
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३२ करोड भन्दा बढी बजेट अनियमित तरिकाले खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा तनहुँका दश स्थानीय तहको बेरुजु रकम ३२ करोड ४० लाख ९४ हजार रुपैयाँ देखाइएको छ ।

दशवटै स्थानीय तहको गरी १२ अर्ब ७६ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षक वार्षिक प्रतिवेदनामा उल्लेख गरिएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो अवधिमा बेरुजु रकम केही घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जिल्लाका स्थानीय तहको बेरुजु रु ३४ करोड ४९ लाख एक हजार रहेको थियो । उक्त आर्थिक …

तनहुँका दशवटै पालिकामा बेरुजुको चाङ
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भौगोलिक आकारले सानै भए पनि नेपाल विविधताले भरिपूर्ण देश हो । यहाँ सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जैविक, वानस्पतिक लगायत मूल्य, मान्यता र जीवनयापनमा समेत विविधता पाइन्छ । विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी र धर्मावलम्बीहरुका विचार र भावनाका शृङ्खलामा उनिएको नेपाली समाज धार्मिक, सांस्कृतिक समिश्रणको नमुना हो । धार्मिक हिसाबले हेर्दा यस सम्मिश्रणमा शाक्त सम्प्रदायको व्यापकता धेरै ठ”लो छ । किनभने नेपालका सबै जाति, जनजाति कुनै न कुनै रूपमा शाक्त मतका अनुयायी भएको, रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

सरकारी अभिलेख अनुसार नेपालमा १ सय २५ सांस्कृतिक, १ सय २९ भाषभाषी र १० धर्मावलम्बीहरू रहेका छन् । नेपालको यस विविधतालाई कलह होइन सम्पत्तिका …

बहुधार्मिक देश नेपालमा शाक्त सम्प्रदाय
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

जिल्ला समन्वय समिति चितवनको स्वामित्त्वमा रहेको १५ बिगाहाभन्दा बढी जमिन बाँडेरै सकिएको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र संघीय संरचनामा देश गइसकेपछि बनेको जिल्ला समन्वय समितिको विभिन्न समयको निर्णयले जिल्ला समन्वय समितिको जमिन बाँडिएको हो।

बाँडिएकामध्ये केही सरकारी कार्यालयलाई लालपूर्जा नै हस्तान्तरण गरिएको छ भने केही विभिन्न पेशागत संघसंस्थालाई निर्णय गरेरै भोगचलनको लागि दिइएको छ। केही संस्थाले भने जिल्ला समन्वय समितिसँग माग नै नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफूखुसी संरचना निर्माण गरेर भोगचलन गर्दै आएका छन्।

कहाँ थियो जिससको जमिन

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हुनु  अघिदेखि नै हालको जिल्ला समन्वय समितिको भरतपुर, चैनपुर र कविलास गरी तीन ठाउँमा फरक फरक कित्तामा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भारतीय सेनाले अग्निपथमा नेपालीलाई भर्ना गर्ने योजना अनिश्चत भएको छ । यस योजना अन्तर्गत बुटवलमा २५ अगस्टदेखि ७ डिसेम्बरसम्म र धरानमा  १९ देखि २८ सेप्टेम्बर सम्म भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिने भएको थियो । हाललाई यो प्रक्रिया अनिश्चित भएको बीबीसी हिन्दी सेवाले जनाएको छ ।

वास्तवमा अग्नीपथ योजना नेपालीहरूलाई पनि भर्ना गर्ने भारत सरकारको योजना हो । यसका लागि गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो गोरखपुर र दार्जिलिंगले नेपालको बुटवल र धरानमा भर्ना प्रक्रिया आरम्भ गर्ने समयसीमा तोकेको थियो ।

१४ जुनमा घोषणा गरे अनुसार अग्निपथ योजनाले सुरुमा युवाहरूलाई साढे १७ देखि २१ वर्षको समूहमा चार वर्षको लागि मात्रै भारतीय आर्मीमा भर्ना लिने कुरा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

स्थानीय न्यायिक समिति: बुझाइ नै गलत

स्थानीय न्यायिक समितिलाई धेरैले गलत ढङ्गले बुझेका छन्। ती बुझाइ के के हुन् त ? यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। पहिलो बुझाइ– स्थानीय न्यायिक समिति स्थानीय न्यायपालिका हो। दोस्रो, स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी स्थानीय न्यायाधीश हुन्। तेस्रो, स्थानीय न्यायिक समितिले अदालती प्रक्रिया पूरा गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्दछ। चौथो, कतिपयको बुझाइमा स्थानीय न्यायिक समिति अर्धन्यायिक निकाय हो। यिनै बुझाइले गर्दा स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका काम कारबाही विवादमा पर्ने गरेका छन्।

नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा स्थानीय विवादहरू स्थानीय तवरमै समाधान गरिने अभ्यास रहेको देखिन्छ। लिच्छविकालीन पाञ्चालीको अभ्यासलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसपछि पनि स्थानीय …

स्थानीय न्यायिक समिति: अदालत होइनन्, न त तिनका पदाधिकारी न्यायाधीश हुन्
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालमा स्थानीय कर नयाँ अभ्यास हो। संघीयतापछि मात्रै स्थानीय कर अभ्यासमा आएको हो। स्थानीय करको शीर्षकमा हाल एकीकृत सम्पत्ति कर हटिसकेको छ। तर केही स्थानीय तहको आर्थिक ऐन पल्टाउँदा अझै पनि एकीकृत सम्पत्ति कर सङ्कलनको लागि कानून बनाएको देखिन्छ। प्रचलित कानूनमा अद्यावधिक हुन नसक्दा केही स्थानीय तहले हटिसकेको एकीकृत सम्पत्ति कर सङ्कलनको लागि आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरी कर प्रणालीलाई बढी सरल र प्रभावकारी बनाउन विस्तृत अध्ययन गरिने समेत उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाले राजस्व परिचालनको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार …

हटिसकेको एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन खोज्दै स्थानीय तह
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved