ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
पछिल्लो एक महिनामा तीन वटा बाल सुधार गृहमा दुई पक्षबिच झडप हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ, कम्तीमा २२ जना घाइते भएका छन्। कम उमेर हुँदा राखिएकाहरू १८ वर्ष नाघेपछि पनि त्यहीँ हुँदा समस्या देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
मोरङको विराटनगरमा रहेको बाल सुधार गृहको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ। जहाँ सुधार गृहमा रहेका आधा भन्दा बढी बालकहरू १८ वर्ष उमेर समूह भन्दा माथिका रहेका पाइएको छ। ५० जना क्षमताको सो बाल सुधार गृहमा कुल २१९ बालकहरू रहेकोमा १३७ जना बालकहरू १८ वर्ष उमेर समूह भन्दा माथिका २५ वर्ष उमेर समूहसम्मका रहेका छन्। जसमा १८ वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका ७४ जना र २० देखि माथिका ६० जना रहेको छन्।
कानुनले प्रस्टसँग १८ वर्ष पूरा गरेका किशोरलाई अलग्गै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि बाल सुधार गृहमा ती उमेर समूहका बालकहरूलाई राखिँदै आएको छ। जसका कारण सुरक्षा चुनौती बढेको बाल सुधार गृह प्रशासनले जनाएको छ।
कोसी प्रदेशको एक मात्र विराटनगरमा रहेका बाल गृहमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (४) मा भनिएको छ, ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सो गृहमा रहनुपर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा उमेर १८ वर्ष पुगेमा निजको बानी ब्यहोरामा आएको सुधार,आर्जन गरिरहेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्नेछ।’
ऐनमा उल्लेख भए पनि सुधार गृहमा बसेका व्यक्तिको फैसलामा ढिलाइ हुँदा किशोर भइसकेका पनि सुधार गृहमै बस्छन् बालबालिकाको मुद्दाको फैसला १२० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ढिलाइ हुँदा बेला बेलामा समस्या हुने गरेको बाल सुधार गृह विराटनगरका इन्चार्ज मिलन चौहानले बताउनुभयो।
‘न्याय प्रणालीमा नै ढिलाइ हुँदा सजाय भुक्तान गरेर बालिग भइसकेकाहरूलाई सुधार गृहमा नै राख्नुपरेको छ,’ चौहान भन्नुहुन्छ। चौहान बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति पनि राखिँदा समस्या देखिनुमा कानुनी प्रावधानलाई पनि दोष दिनुहुन्छ।
बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति पनि राखिँदा अन्य तिर पनि अहिले समस्या देखिइरहेको बताउँदै चौहान भन्नुहुन्छ,‘अहिले अन्य बाल सुधार गृहमा भएको झडपमा १८ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिहरू संलग्न देखिन्छ, भित्रको व्यवस्थापनमा प्रहरीको पनि त्यति धेरै भूमिका हुँदैन’उनले भने, ‘सादा पोसाकमा त्यो पनि विना हतियार मात्र खटिने प्रावधान छ।छिटपुट रूपमा हामीले पनि त्यो समस्या झेल्दै आएका छौ।’
उहाँले १८ वर्ष माथिका उमेर समूहका बालकहरूले साना बालकलाई दुर्व्यवहार गर्ने, शोषण गर्ने लगायतका कार्य हुने उनको अनुभव छ।त्यसै गरी १८ वर्ष भन्दा माथिका बालकहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लादा पनि विना हतियारका प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने, हतकडी लगाउन नमिल्ने लगायतका कारण सुरक्षा चुनौती हुने गरेको चौहानले बताए।
प्रहरी अधिकृतहरू १८ वर्ष नाघेकाहरूलाई अरू व्यक्तिहरू सरह कारागारमा राख्नुपर्ने मत राख्छन्। नभए स्थिति अझै तनावग्रस्त बन्दै जाने नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका पूर्वप्रमुख समेत रहेको अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक(डिआइजी)पीताम्बर अधिकारी बताउनुहुन्छ।
‘अहिलेका १७, १८ वर्षकालाई नै सम्हाल्न हम्मे हम्मे हुन्छ, त्यसमाथि उमेर बढी भएकालाई खुला वातावरण थेग्नै मुस्किल पर्छ’,अधिकारीले भन्नुभयो,‘१८ वर्ष सम्मकालाई बालबालिका भन्ने मान्यता रहेकाले पनि त्यसभन्दा माथि पुग्ने बित्तिकै अन्य कारागारमा राख्नुपर्छ।’
बाल सुधार गृहमा बर्दीमा प्रहरी राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ। बालबालिका राखिएकाले त्यहाँ खटिँदा हतियार पनि बोक्न नपाइने प्रावधान छ।यसैको फाइदा उठाएर देशभरका सुधार गृहभित्र अराजक गतिविधि हुने गरेको वाल सुधार गृह प्रशासनका अधिकारीहरू बताउँछन्।
२१ असार २०७८ मा विराटनगरस्थित बाल सुधार गृहबाट तीन जना बालकहरू फरार भएका थिए। १८ वर्ष उमेर माथिका सङ्खुवासभा, उदयपुर र ओखलढुङ्गाका तीनै जना बालविज्याइँकर्ताहरूले बाल सुधार गृहको तेस्रो तलाबाट हाम फालेर भागेका थिए।
हालै भक्तपुरमा भएको झडपपछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि १९ वर्ष उमेर नाघेकालाई सुधार गृहमा बालबालिकासँग नराख्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिएको औँल्याइएको छ।
बालबालिका ऐन, २०७५ ले अपराधमा संलग्न बालबालिकालाई बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
बालबालिका ऐनको दफा २६ मा रहेको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा कसुरजन्य कार्य गर्दा उमेर १० वर्षभन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा कम भए बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राख्ने भनिएको छ।
उपदफा (३)मा १४ वर्ष वा त्यसभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम भए उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको आधार सजाय हुने भनिएको छ।
१६ भन्दामाथि १८ वर्षसम्मलाई उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने भनिएको छ।
प्रचलित कानुन अनुसार बालबालिकाले गरेको कसुर अपराध नभई गल्ती हो भन्ने मान्यताले उनीहरूलाई सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (४) मा सुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवधि बाँकी हुँदा सम्बन्धितको उमेर १८ वर्ष पुगे अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने भनिएको छ।
हाल देशभर ८ वटा सुधार गृह छन्, तीमध्ये विराटनगरसहित ४ वटा युसेफ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले बाल सुधार गृह १८ वर्ष माथि उमेरका बालकहरू र १२/१४ वर्षका बालक एकै ठाउँ रहँदाको अवस्थामा धेरै समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो।
बाल सुधार गृहमा उमेर समूहका कारण उत्पन्न हुने समस्यालाई सावधान गर्न नीतिगत र कानुनी रूपमा सावधान खोज्न तर्फ लाग्नु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताउनुभयो।
बाल सुधार गृहको अवस्थाका बारेमा जान्न निम्न समाचार पनि पढ्नुहोस्ः
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
