नीति/राजनीति

अदालतको आदेशको अटेर गरी सरकारी जमिनमा रातारात आफ्नो कार्यालय बनाएको चितवनको नेकपा माओवादी निकट कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गाबाट आफूलाई हटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

भोगचलनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनसँग सम्झौता भएको जिल्ला समन्वय समितिको जमिनमा रातारात घर बनाएका नेकपा माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन चितवनले समितिलाई पत्र लेखेर आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।

साउन २२ गते आइतबार जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको लेटरहेडमा पत्र लेखेर संगठनका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम प्रसाद ढकालले ‘अन्य दुई संगठनले (काँग्रेस एमाले निकट) जिल्ला समन्वय समितिको जमिनमा बनेको भवन उपयोग गरिरहेको सन्दर्भमा हामीलाई असमान व्यवहार गरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्छौँ,’ भन्नुभएको छ।

यातायात …

सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश सभाहरू र संघीय प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले सो मितिमा निर्वाचन गराउन उम्मेदवारीको कार्यक्रम नै अगाडि सारेको छ।

अब संविधानसभाबाट बनाएको संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो चरण पूरा भई दोस्रो चरण सुरु हुनेछ। आवधिक निर्वाचनको यो शृङ्खला सुचारू हुनु लोकतन्त्रको भविष्यका लागि जरूरी पनि छ। त्यसैले यो निर्णय सुखद् र स्वागतयोग्य छ। यसको अर्थ यो कुनै प्रशंसनीय उपलब्धि होइन तर आवधिक निर्वाचन प्रतिको प्रतिवद्धता देखिनुले थप निराशा विस्तार गर्दैन, त्यसैले यो स्वागतयोग्य भएको हो।

यो निर्वाचन वास्तवमा अघिल्लो निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत पाएर शासनमा पुगेको नेकपाका नेता केपी ओलीको सरकारले गराउन …

भारतीय सेनामा बढिरहेको तलब र निवृत्तीभरणको खर्च कटौती गर्नका लागि ल्याइएको अग्निपथमा नेपालीहरूलाई पनि समावेश गरिने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यो योजना लागु भएमा तलब र निवृत्तीभरणको खर्च पचास प्रतिशतसम्म खर्च कटौती हुनेछ। भारतीय सेनाले अग्निपथ योजनाको विस्तार गर्न तयारी गर्दै नयाँ अग्निवीर योजनामा नेपालीहरूलाई आफ्नो सात वटा गोर्खा रेजिमेन्टहरूमा भर्ती गर्ने भएको छ।  द प्रिन्टले रक्षा तथा सुरक्षाका स्रोतहरू   उद्धृत गर्दै उल्लेख गरे अनुसार गोर्खालीहरू चार वर्षको अवधिका लागि भर्ती हुनेछन् र त्यसपछि २५ प्रतिशत जति गोर्खालीहरू लामो अवधिको लागि कार्यरत रहने छन्। यो भर्ती हुने प्रक्रिया योजना अनुसार भारतीय सैनिकहरूको जस्तो रहने छ।
रिपोर्टमा जनाइए अनुसार गोर्खालीहरूले …

महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयनमा आएको दुई दशक भन्दा बढी भइसक्यो। त्यतिवेला जन्मेका युवायुवती आज तरुण भइसके। सन्धि पनि यही अवस्थामा पुगेको छ। तत्कालीन समयमा विरोध गर्ने बामदेव गौतम लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारमा शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री हुँदा नै अनुमोदनसम्बन्धी दस्तावेज आदानप्रदान भएको थियो। आज पनि उनी प्रभावशाली नेता नै मानिन्छन्।
महाकाली नदीको हैसियत, पञ्चेश्वर आयोजना पश्चात् पानीको समान बाँडफाँट आदि विषयमा सरकारलाई मार्गदर्शन तथा यी विषयमा सरकारबाट हुने कामको अनुगमन गर्न संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति गठन हुनुपर्नेमा जोड दिने माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भइसके। तत्कालीन नेकपा एमालेद्वारा सन्धिका प्रावधान केलाएर अध्ययन गर्ने कार्यदलका संयोजक केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसके। उनी मात्र …

लोकतन्त्र र सुशासन

सुशासन र राष्ट्र, सरकार, शासन, लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र एक्कासि हैन क्रमश: प्रौढ हुँदै आएका अवधारणा हुन्। जनताको सर्वोपरिता र शासकीय शैलीसम्बन्धी यस्ता अवधारणा खोज्ने हो भने मानवसभ्यताका प्राचीन समयविन्दुसम्मै पुग्नुपर्छ।यिनलाई वर्तमान अवधारणासम्म ल्याइपुर्‍याउन अनेक चिन्तक, दार्शनिक र विचारकहरूले अनेक पटक निधार खुम्च्याएर तिनका दिमाग खियाएका छन्।डुक अईको शासनका मुख्यमन्त्री जी कान्जीले कन्फुसियससँग सोधेका थिए: “जनतालाई सम्मानकारी, बफादार, अध्यावसायी (उद्यमशील/लगनशील) बनाउन मैले के गर्नुपर्छ”। कन्फुसियसले भनेका थिए: “तिनलाई मर्यादापूर्ण व्यवहार गर्नुभए तिनीहरू सम्मानकारी हुन्छन्, मातापिता र जेठा जनसँग पुत्रवत् र आफूभन्दा कलिलासँग स्नेहशील भए उनीहरू बफादार हुन्छन्।सक्षमहरूलाई प्रवर्द्धन गरे र अक्षमहरूलाई पढाए/शिक्षित बनाए उनीहरू अध्यावसायी हुन्छन्” (ब्राउन, २०१८)।विद्वान् राजाले प्रजासँग …

प्रदेशमा कार्यरत रहेका एक कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले रातारात संघका बोलायो। कर्मचारीको सरुवा मिलाउनको लागि आफूले नमागीकन सरुवा गरिएको ति कर्मचारी बताउँछन्। आफू कार्यरत रहेको ठाउँमा पहुँचवाला कर्मचारीलाई पठाउनको लागि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र मन्त्री मिलेर नियमविपरीत सरुवा गरेको उनको तर्क छ।अहिले मन्त्रालयले विभिन्न नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनको मनोमानी ढंगले कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेको सरुवाबाट असन्तुष्ट कर्मचारी बताउँछन्। राजनीति पहुँच नपुगेका र मन्त्रीको सोर्स लगाउन नसकेको कारण जहाँ जहाँ पठायो त्यहीँ त्यही जानुपर्ने उनीहरूको गुनासो छ।

‘सरुवा पटकपटक गरिरहनु हुँदैन कम्तीमा ४ ५ वर्ष एकै ठाउँमा बसेर काम गर्न पाए पो नतिजा पनि दिन सकिन्छ,’ सरुवाबाट …

भारतको राजधानी दिल्लीको आम आदमी पार्टीको सरकारले पहिलो पटक आफ्ना विधायक र मन्त्रीहरूको तलब बढाउन प्रस्ताव गरेको सात वर्ष पछि, दिल्ली विधानसभाले अन्ततः यो साता विधायकहरूको मासिक पारिश्रमिकमा संशोधन गर्दै  विद्यमान ५४,००० भारु बाट ९०,००० भारु ( लगभग १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ ) प्रति महिनामा पुर्‍याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। विधायकहरूको तलब र भत्ताहरू अन्तिम पटक सन् २०११ मा शीला दीक्षितको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस सरकारमा परिमार्जन गरिएको थियो।

मन्त्रीहरू, सभामुख र उपसभामुख, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेताहरूको तलब हालको मासिक ७०,००० भारुबाट १ लाख ७० हजार भारु पुर्‍याउन प्रस्ताव गर्ने विधेयकहरू पनि दिल्ली विधानसभाले पारित गरेको थियो।